नागरि निःशुल्क उपचारमा पालिकाले खुट्टा कमाउनु हुँदैन

135

कोरोना महामारीको सुरुमा क्वरेण्टीन र आइसोलेशन बनाउने काममा व्यस्त पालिकाहरु अहिले विशेष गरेर जनचेतना जगाउने काममा निरन्तर लागिरहेका छन् ।

होम क्वरेण्टीन, होम आइसोलेशन, हेर्दा काम नगरेजस्तो तर महत्वपूर्ण काम भनेको त्यही हो । अहिले जति सङ्क्रमित छन् ती सबै अस्पताल जाने हो भने सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले उनीहरुलाई होम आइसोलेशन, क्वरेण्टीनमा राख्ने, आत्मबल दिने, औषधि उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु पालिकाहरुले गरिरहेका छन् ।

यसबीचमा आवश्यक औषधिहरुको व्यवस्थापन गर्ने, कतिपय ठाउँमा पाँच बेडको कोभिड केन्द्रीत अस्पताल र कतिपय ठाउँमा आइसोलेशन केन्द्र निर्माण गर्ने काम भैरहेको छ । यसरी पालिकाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार र सङ्क्रमितहरुको संख्यालाई हेर्ने हो भने यति भयावह भइरहेको छ कि र पनि गाउँ-गाउँमा पालिकाको नेतृत्वले त्यो अवस्थालाई आत्मबल दिइ बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

औषधिको व्यवस्थापन भन्दा ठूलो कुरा आत्मबल हो । आत्मबल दिने कुरामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु निकै खटिएर लाग्नुभएको छ । अहिले धेरै पालिकाले एम्बुलेन्स पनि राखेका छन् ।

सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पीसीआर गरिरहनु पर्दैन भन्ने सरकारको नीति हुँदाहुँदै पनि पालिकाहरुले सिफारिस गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पनि परीक्षण गर्ने काम भएको छ । त्यसमा ढिलोचाँडोको कुरा मात्र होला । अब चाँडो पनि चाहियो, खर्च कम पनि हुनुपर्ने जस्ता सबै कुरा त प्राप्त गर्न सकिँदैन । तर पालिकाको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आजको मितिसम्म पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएकाहरुको पीसीआर परीक्षण गरिदिएको छ ।
नेपाल सरकारले नै समस्या पर्दा कुन नम्बरमा फोन गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको छ । कतिपय पालिकाहरुले त हटलाइनको पनि व्यवस्था गरेका छन् ।

पालिका मातहतमा अहिले कम्तीमा पनि एउटा एम्बुलेन्स छ । कतिपय ठाउँमा त तीनवटा पनि छन् । अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा त्यही एम्बुलेन्समार्फत अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था गरिन्छ । त्यसको लागि बिरामीले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्यो । पालिकाबाट सिफारिस लिएर सरकारी अस्पतालमा लगेर देखायो भने नेपाल सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि उपचार गरिदिन्छ ।

कहिलेकाहीँ अस्पतालमा आईसीयू कक्षको अभाव हुन्छ, यी प्राविधिक समस्या भए । तर गरिब छ सरकारी अस्पतालमा ठाउँ पाएन भने त्यस्ताहरुको निम्ती स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर भए पनि निजी अस्पतालमै भए पनि त्यो कदम चाल्नुपर्छ, खर्च बेहोर्नुपर्छ र कतिपय ठाउँमा बेहोरिरहेको पनि छ ।

सरकारी अस्पतालमा ठाउँ नपाउँदा निजीमा भर्ना गर्नुपर्ला यस्तोमा निजीमा उपचार गर्न नियमले मान्दैन भनेर हुँदैन । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो कुरा नियम हुँदैन । त्यसैले कतिपय जनप्रतिनिधिले गरिरहनुभएको पनि छ, गर्नुभएको छैन भने पनि अबदेखि गर्नुहुन्छ । म उहाँलाई आग्रह गर्छु, यस्तोमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस !

No description available.
SHARE